उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें: कोरोना के 27 नए मामले हुए दर्ज, अबतक 32.74 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई

उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम के तहत इन्नोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट फार लो इनपुट टेक्नोलॉजी बर्डस योजना के लिए 24.18 लाख (रुपये चौबीस लाख अठ्ठारह हजार मात्र) रुपये की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की है। स्वीकृत धनराशि का व्यय अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत किया जायेगा। पशुधन विभाग द्वारा इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए योजना के सुनियोजित क्रियान्वयन के लिए निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं। शासनादेश में कहा गया है कि स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानकों व दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

 

कोरोना के 27 नये मामले दर्ज

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कल एक दिन में कुल 1,52,506 सैम्पल की जांच की  गयी, जिसमें कोरोना संक्रमण के 27 नये मामले आये हैं। प्रदेश में अब तक कुल 9,09,02,855 सैम्पल की जांच की गयी हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में 20 तथा अब तक कुल 16,87,604 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल 203 एक्टिव मामले हैं। प्रसाद ने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। प्रदेश में कल एक दिन में 3,86,894 डोज दी गयी। प्रदेश में कल तक पहली डोज 12,21,53,649 तथा दूसरी डोज 6,39,42,939 लगायी गयी हैं तथा अब तक कुल 18,60,96,588 डोज दी जा चुकी है।  प्रसाद ने बताया कि कोविड संक्रमण अभी पूरी तरह समाप्त नही हुआ है। इसलिए सभी लोग कोविड अनुरूप आचरण करे। टीकाकरण के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कोविड हेल्पलाइन 18001805145 पर सम्पर्क करे।

 

रोजगार मेले मे कम्पनियो द्वारा 3429 अभ्यर्थियों का चयन

आज  कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उ0प्र0, जिला सेवायोजन कार्यालय एवं जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, लखनऊ के द्वारा विभिन्न शैक्षिक योग्यताओं के लिए 27 कम्पनियों  द्वारा जनपद स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ में सम्पन्न हुआ। जिसका उद्घाटन  रंजन कुमार, मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ने किया तथा अपने उद्बोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार मेलों के आयोजन के विशेष निर्देश दिये गये है जिसके तहत मुख्यमंत्री मिशन रोजगार योजना के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ में रोजगार मेले का आयोजन किया गया  तथा मण्डलायुक्त महोदय ने संयुक्त निदेशक  एस0 सी0 तिवारी, नोडल प्रधानाचार्य  आर0 एन0 त्रिपाठी  एवं प्लेसमेन्ट प्रभारी  एम0 ए0 खान की सुव्यवस्थित रोजगार मेला आयोजित करने के लिए भूरि भूरि प्रशंसा की। मानपाल सिंह, अपर निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उ0प्र0,  शिव राम कृष्णा प्रधानाचार्य,  ओ0 पी0 सिंह प्रधानाचार्य,  एस0 पी0 सिंह प्रधानाचार्य एवं  सतनाम सिंह प्रधानाचार्य ने सफलतापूर्वक रोजगार मेला आयोजन के लिए संयुक्त निदेशक, नोडल प्रधानाचार्य एवं प्लेसमेन्ट प्रभारी को धन्यवाद दिया।  एस0 सी0 तिवारी संयुक्त निदेशक, प्रशि0/शिक्षु, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानाचार्य  आर0 एन0 त्रिपाठी एवं  प्लेसमेन्ट प्रभारी एम0 ए0 खाँ द्वारा रोजगार मेले में बेहतर कार्य किया जा रहा है तथा ये भी कहा की जो बच्चे इस रोजगार में चयन से वंचित रह जा रहे हो वो निराश ना हो।  आर0 एन0 त्रिपाठी, प्रधानाचार्य ने मण्डलायुक्त महोदय का इस परिसर में आगमन पर धन्यवाद ज्ञापित किया तथा अपने उद्बोधन में विशेष रूप से आई0ए0एस0  हरिकेश चौरसिया के सानिध्य में मुख्यमंत्री मिशन रोजगार योजना को सफल बनाने के लिए निदेशक का धन्यवाद ज्ञापित किया तथा ये भी कहा कि  हरिकेश चौरसिया जैसे अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एम0 ए0 खाँ प्लेसमेन्ट प्रभारी जनपद लखनऊ ने बताया कि कुल 3458 आवेदन गूगल फार्म के माध्यम से प्लेसमेन्ट अनुभाग को प्राप्त हुये थे तथा 2350 ऑफलाइन बिना आवेदन किये प्रतिभाग किये। इस प्रकार कुल 5808 अभ्यर्थियों ने प्लेसमेन्ट में भाग लिया जिसमें साक्षात्कार के माध्यम से कम्पनी द्वारा 3429 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया। चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए मेहनत व लगन से कार्य करने की प्रेरणा किया तथा मेले में सहयोग करने वाले जनपद के समस्त कर्मचारियों का धन्यवाद दिया।

 

चित्तौड़गढ़ बांध निर्माण खण्ड के अन्तर्गत आने वाली क्षतिग्रस्त पुल-पुलियों की मरम्मत हेतु 38.80 लाख रूपये की धनराशि अवमुक्त

 सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा जनपद बलरामपुर में चित्तौड़गढ़ बांध निर्माण खण्ड बलरामपुर के अन्तर्गत आने वाली नहरों पर निर्मित क्षतिग्रस्त पुल-पुलियों की मरम्मत एवं पुनरोद्धार की परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि 25000 लाख रुपये में से 38.80 लाख रूपये अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई  मुश्ताक अहमद की ओर से 17 दिसम्बर, 2021 को शासनादेश जारी करते हुए कहा गया है कि परियोजना का निर्माण कार्य समय से पूरा कराने के साथ ही धनराशि व्यय करते समय शासन द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये। ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर समस्त उत्तरदायित्व सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का होगा। परियोजना में कराये जाने वाले कार्यों में गुणवत्ता एवं समय से कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। नियमानुसार आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

 

जनपद हरिद्वार में भीमगौड़ा बैराज के विभिन्न कार्यों हेतु 60 लाख रूपये की धनराशि अवमुक्त

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा जनपद हरिद्वार में भीमगौड़ा बैराज, हरिद्वार डैन लिंग हेड रेगुलेटर तथा पूर्वी गंगा नहर हेड रेगुलेटर के जल यांत्रिक संयंत्रों के जीर्णोद्धार/ पुनरोद्धार की परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि 5000 लाख रुपये में से 60 लाख रूपये अवशेष कार्यों पर व्यय हेतु अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई  मुश्ताक अहमद की ओर से 17 दिसम्बर, 2021 को शासनादेश जारी करते हुए कहा गया है कि परियोजना का निर्माण कार्य समय से पूरा कराने के साथ ही धनराशि व्यय करते समय शासन द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये। ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर समस्त उत्तरदायित्व सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का होगा। परियोजना में कराये जाने वाले कार्यों में गुणवत्ता एवं समय से कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। नियमानुसार आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

 

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना से आच्छादित दिव्यांगजन भी होंगे लाभान्वित

प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के तहत संचालित दिव्यांग भरण-पोषण (दिव्यांग पेंशन) अनुदान योजना के अन्तर्गत पात्र दिव्यांगजन को दी जाने वाली मासिक अनुदान राशि 1000 रूपये प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है। इस सम्बंध में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने आवश्यक आदेश जारी कर दिये हैं। जारी आदेशानुसार इस योजना के अन्तर्गत दिव्यांग पेंशन का मासिक अनुदान राशि 500 रूपये प्रतिमाह को बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह की गई है। पूर्व में यह अनुदान राशि 500 रूपये थी। इसके साथ ही ऐसे दिव्यांगजन जो भारत सरकार द्वारा संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना से आच्छादित हो रहे हैं, उनकी भी अनुदान राशि 500 रूपये प्रतिमाह को बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह किये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस बढ़ी हुई धनराशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। दिव्यांग भरण-पोषण (दिव्यांग पेंशन) अनुदान योजना के अन्तर्गत बढ़ी हुई पेंशन की दर 01 दिसम्बर, 2021 से प्रभावी होगी। इस योजना की अन्य शर्तें पूर्व की भांति लागू रहेंगी।

 

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 2789.78  लाख रूपये की धनराशि मंजूर

उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एनआरईटीपी हेतु 2789.78 लाख रूपये (के0 640.36 लाख एवं रा0 2149.42 लाख रूपये) को अवमुक्त करते हुए आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखने के निर्देश दिये हैं। इस योजना के अन्तर्गत 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष 40 प्रतिशत राज्यांश की व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा। 

 

फोर्टिफाइड राइस के वितरण के लिए 176.50 लाख रूपये स्वीकृत

उत्तर प्रदेश शासन ने फोर्टिफाइड राइस के वितरण के लिए प्राविधानित धनराशि 353.00 लाख रूपये के सापेक्ष 176.50 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति दे दी है। योजना के अन्तर्गत 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष 25 प्रतिशत राज्यांश की व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व खाद्य आयुक्त का होगा।

 

 अब तक 32.74 लाख मीट्रिक टन हुई धान खरीद

खरीफ खरीद वर्ष 2021-22 के तहत प्रदेश में खोले गए विभिन्न क्रय केन्द्रों के माध्यम से, अब तक 3274263.81 मीट्रिक टन धान की खरीद की गयी है। इस योजना से 462090 किसानों को लाभान्वित किया गया है तथा उनके खातों में 4176.90 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है। खाद्य एवं रसद विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज 143346.70 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। खरीद लक्ष्य के सापेक्ष 46.78 प्रतिशत खरीद की जा चुकी है। धान खरीद केन्द्रों पर किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका पूरा-पूरा ध्यान रखते हुए खरीद की जा रही है।

 

जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना के लिए 347.57 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना के लिए 347.57 लाख रूपये (तीन करोड़ सैंतालीस लाख सत्तावन हजार रूपये) की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की है। पशुधन विभाग द्वारा इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए योजना के सुनियोजित क्रियान्वयन के लिए निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं। शासनादेश में कहा गया है कि स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जाये। 

 

कुष्ठावस्था भरण-पोषण की अनुदान राशि 3000 रूपये प्रतिमाह की गई

प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित कुष्ठावस्था भरण-पोषण अनुदान (कुष्ठावस्था पेंशन) योजना के अन्तर्गत पात्र दिव्यांगजन को दी जाने वाली मासिक अनुदान की राशि को बढ़ाकर 3000 रूपये प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने इस सम्बंध में आवश्यक आदेश जारी कर दिये हैं। कुष्ठावस्था पेंशन योजना के तहत पूर्व में अनुदान राशि 2500 रूपये प्रतिमाह निर्धारित थी, जिसको बढ़ाकर 3000 रूपये प्रतिमाह किया गया है। बढ़ी हुई पेंशन की दर 01 दिसम्बर, 2021 से प्रभावी होगी। इस योजना की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी। इस सम्बंध में प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, कोषाधिकारी, उप निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग/समाज कल्याण विभाग/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं समस्त जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। 

 

स्टाम्प वादों के त्वारित निस्तारण हेतु विशेष स्टाम्प अदालत का आयोजन होगा

डॉ रोशन जैकव आयुक्त स्टाम्प उ0प्र0 ने जन सामान्य को अधिक सुविधाएं प्रदान करने एंव स्टाम्पवादों के त्वारित निस्तारण के लिए जनपद स्तर पर 26 दिसम्बर 2021 से 05 जनवरी 2022 तक विशिष्ट‘‘ स्टाम्प अदालत‘‘पर आयोजित करने के निर्देश प्रदेश के सभी जिलाधिकारी, अपर जिला अधिकारी (वि0/रा0) एंव  सहायक आयुक्त स्टाम्प, दिये है। इसके अतिरिक्त आगामी माह से सप्ताह में कम से कम 02 दिन (प्रत्येक शुक्रवार एवं शनिवार) विशेष वादों का निस्तारण पारस्परिक  सहमति के आधार पर कराया जाये तथा निर्णय में वाद विहित धनराशियॉ और निर्णयोपरान्तवादों में निहित धनराशि को नियमानुसार जमा भी कराने के  भी  दिये हैं। आयुक्त स्टाम्प ने यह भी निर्देश दिये है कि अदालत के पूर्व सभी स्टाम्प आयुक्त न्यायलय ऐसे वादों की सूची बना लें, जिनमें पारस्परिक सहमति के आधार पर निर्णय किये जाने की संभावना हो, इनसे सम्बन्धित वादकारियों तथा अधिवक्ताओं को समय पूर्व सूचना प्रेषित कर दी जाये तथा यदि लम्बी अवधि की तिथियां लग गई हो, तो उन्हें स्टाम्प अदालत की तिथि में लगा लिये जाने के निर्देश दिये है। राजस्व अधिकारियों, प्राधिकरण, नगरीय निकाय व ग्राम सभाओं (जिला पंचायत राज अधिकारी) के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराये जाने तथा आवश्यतानुसार बैनर्स आदि भी लगाये जाने के निर्देश भी दिय गये है। 

 

नाबार्ड वित्त पोषित आरआईडीएफ योजना 

उ0प्र0 के उपमुख्यमंत्री  केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के 08 चालू कार्यों हेतु रू0 30 करोड़ 50 लाख 73 हजार की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश उ0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। इन 08 चालू कार्यों में जनपद देवरिया में 05 तथा खीरी, गोण्डा व कुशीनगर में 01-01 कार्य सम्मिलित हैं। जारी शासनादेश में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि नाबार्ड योजनान्तर्गत निर्माणाधीन कार्यों के गुणवत्तायुक्त निर्माण की प्रगति नियमित समीक्षा कर शासन को उपलब्ध करायी जाय तथा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाय। उपमुख्यमंत्री  केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिये हैं कि इन कार्यों में वित्तीय नियमों का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं परियोजना को ससमय पूर्ण किया जाय तथा जारी शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाय।  

विभिन्न अभिकरणों के साथ बैठक 22 दिसम्बर को

प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग दीपक कुमार की अध्यक्षता में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के विभिन्न अभिकरणों के साथ 22 दिसम्बर को पूर्वान्ह 10.30 बजे वर्चुअल बैठक आयोजित की गयी है, जिसमें अमृत योजना के अन्तर्गत 59 नगरों की तैयार की जा रही जी0आई0एस0 बेस्ड महायोजनाओं के कार्य की समीक्षा की जायेगी। इसी के साथ ही महाधिवक्ता उ0प्र0 की वेबसाइट पर लम्बित वाद/शपथपत्र के सम्बन्ध में, निर्माण एवं विकास कार्य, अनाधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण, उ0प्र0 प्राधिकरण केन्द्रीयत एवं अकेन्द्रीयत सेवा के अन्तर्गत नगर नियोजन के संवर्ग के कैडर रिब्यू , कोविड नानकोविड व्याधियों से मृत कार्मिकों के आश्रितों को देयकों के भुगतान एवं उनके परिवारजनों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां प्रदान किये जाने, शासकीय बजट से स्वीकृत परियोजनाओं, प्रदेश के समस्त श्रेणी के मार्गाें के गढढा मुक्त करने हेतु नवीनीकरण/रेस्टोरेशन हेतु बरेली, मेरठ, उन्नाव-शुक्लागंज तथा मुजफफरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत प्रगति न होने, गोरखपुर नगर के गोलघर में निर्माणाधीन मल्टीलेविल पार्किंग परियोजना के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण किये गये भवन की धनराशि को बटटे-खाते में डाले जाने, प्राधिकरण द्वारा विगत पॉच वर्षों में विभिन्न कार्मिकों के विरू़़द्व अनुशासनात्मक/जॉच की कार्यवाही के सन्दर्भों का विवरण शासन को उपलब्ध कराये जाने, 13 महानगरों में सिटी डेवलेपमेण्ट तैयार किये जाने आदि कार्यों के प्रगति की समीक्षा की जायेगी।