भारत के लिए अच्छी खबर: अब देश में नहीं बढ़ रही जनसंख्या, लगातार नीचे गिर रही प्रजनन दर

जनसंख्या को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि ये एक दोधारी तलवार है और बढ़ती हुई जनसंख्या दुनिया का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जनसंख्या कोई लैंप की रोशनी तो है नहीं कि उसकी फ्लेम रेगुलेटर को घुमा कर कम कर दें। ये सूरज की ताप के समान है जिसे कम नहीं किया जा सकता।  हिन्दुस्तान उन सबसे पहले मुल्कों में था जिसने सबसे पहले जनसंख्या और परिवार नियोजन के लिए नीतियां बनाई। एक और खास बात ये है कि वो हिन्दुस्तान ही है जहां शादी होती है तो सबसे शाश्वत सवाल कि खुशखबरी कब सुना रहे हो। लेकिन लगातार बढ़ती भारत की आबादी के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। देश की आबादी स्थिर हुई है और प्रजनन दर भी नीचे गिर रहा है।

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के अनुसार देश की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) या एक महिला द्वारा अपने जीवनकाल में बच्चों को जन्म देने की औसत संख्या 2.2 से घटकर 2 हो गई है, जबकि कन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट (सीपीआर) में भी वृद्धि हुई हैं और यह 54% से बढ़कर 67% तक हो गई है। यानी सरल भाषा में कहें तो देश की महिला अपने जीवन में 2 बच्चों को ही जन्म दे रही हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि देश की जनसंख्या अब स्थिर हो गई। सर्वे के दूसरे चरण में अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ओडिशा, पुड्डुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का सर्वेक्षण किया गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को छोड़कर सर्वे में शामिल अन्य राज्यों ने प्रतिस्थापन स्तर हासिल कर लिया है।

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संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या विभाजन के अनुसार, कम-प्रतिस्थापन प्रजनन क्षमता का अनुभव करने वाले देश – प्रति महिला 2.1 से कम बच्चे – इंगित करते हैं कि एक पीढ़ी खुद को बदलने के लिए पर्याप्त बच्चे पैदा नहीं कर रही है, जिससे अंततः जनसंख्या में एकमुश्त कमी आई है। सर्वेक्षण श्रृंखला में पांचवें एनएफएचएस 2019-21 के आंकड़े शहरी क्षेत्रों में प्रजनन दर 1.6 प्रतिशत और ग्रामीण भारत में 2.1 प्रतिशत दर्शा रहे हैं। सर्वे से यह भी पता चलता है कि परिवार नियोजन की अधूरी जरूरतें 13% से घटकर 9 फीसदी हो गई हैं। झारखंड (12%), अरुणाचल प्रदेश (13%) और उत्तर प्रदेश (13%) को छोड़कर सभी राज्यों में स्पेसिंग जो देश में अभी भी एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है, 10 फीसदी से भी कम हो गई है।