डीवीसी का बकाया राज्य के खाते से काटने पर आपत्ति, मुख्यमंत्री बोले- केंद्र सरकार के कदम से संबंधों में खटास आएगी
डीवीसी के बकाया मद की पहली किस्त के रूप में झारखंड सरकार के खाते से 1418 करोड़ रुपए काटे जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी जताई है।
केंद्र के कदम को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी देते हुए कहा है कि इससे राज्य और केंद्र के संबंधों में खटास आएगी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अन्य राज्यों के यहां भी बकाया है तो क्यों नहीं उनके खातों से भी पैसे काटे गए। इससे स्पष्ट होता है कि झारखण्ड के साथ ऐसा करने के पीछे गैर भाजपा शासित राज्यों को परेशान और नीचा दिखाने की मंशा है।
डीवीसी राज्य के पानी का उपयोग करता है, हम उसे कहां रोक देते हैं। हेमंत ने बताया कि बिजली के लिए केंद्र द्वारा रखी गई 90 हजार करोड़ की राशि में से ऋण लेने के सुझाव को राज्य मंत्रिपरिषद ने ठुकरा दिया है। वह इस मामले में प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखेंगे, बात भी करेंगे।
