कारवाई : जिले में बिजली की लचर व्यवस्था पर उपायुक्त ने एई एवं जेई के वेतन पर लगाया रोक

- बिजली कटौती और बहाली की स्थिति के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करना सुनिश्चित करें : उपायुक्त
- आरडीएस योजना के समीक्षा क्रम में एजेंसी को कार्य में तेजी लाने, निर्धारित समय- सीमा का सख्ती से पालन करने का दिया निर्देश
झारखण्ड/पाकुड़ : ज़िले के उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में विद्युत आपूर्ति, सुदृढ़ बिजली-व्यवस्था के अलावा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की गयी। इस दौरान उपायुक्त ने बिजली आपूर्ति, संचरण, विद्युतीकरण कार्य के अलावा जिले में मुख्यमंत्री झारखंड उज्जवल योजना (एमजेयूवाइ) के तहत छूटे हुए शेष शत -प्रतिशत घरों में बिजली का कनेक्शन देने का निर्देश विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता को दिया। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को लेकर ईएसडी पाकुड़ के अधिकारियों को चालू माह के भीतर निम्नलिखित लक्ष्यों के अनुसार न्यूनतम कनेक्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
पाकुड़ शहरी उप-मंडल: 60 कनेक्शन,पाकुड़ ग्रामीण उप-मंडल 40 कनेक्शन, अमड़ापाड़ा उप-मंडल 20 कनेक्शन कराने का निर्देश दिए गए। साथ ही बिजली विभाग के अधिकारियों को जिलेभर के स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, पेट्रोल पंपों और होटलों में सौर पैनल स्थापना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए गए।
उपायुक्त ने अधिकारियों को पहले चरण में 2 अगस्त से 7 अगस्त 2025 तक प्रखंडवार ऊर्जा मेले आयोजित करने हैं। दूसरे चरण में पंचायतवार मेले आयोजित किए जाएंगे। इन मेलों के दौरान, निम्नलिखित गतिविधियाँ सक्रिय रूप से संचालित की जानी चाहिए।
नए सेवा कनेक्शन वितरण, उपभोक्ता शिकायत निवारण,
ऑन-साइट बिलिंग और बिल संग्रह, जागरूकता गतिविधियाँ और सूचना प्रसार, स्मार्ट मीटर स्थापना। सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को इस निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बिजली संकट का समाधान होने तक औद्योगिक इकाइयाँ शाम के समय बंद रहेंगी।
अधीक्षण अभियंता ने अपील की है कि बिजली उपभोक्ता अपनी बिजली की आवश्यकता के अनुसार ही कनेक्शन लें, ताकि बिजली का सही उपयोग हो सके और किसी भी प्रकार की समस्या न हो। यदि किसी घर में 5 किलोवाट की बिजली की आवश्यकता है, लेकिन उपभोक्ता 2 किलोवाट का कनेक्शन लेता है, तो इससे ओवरलोडिंग की समस्या हो जाती है।