हिमाचल में फिर से स्कूल बंद करने का निर्णय

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शिमला ।  हिमाचल प्रदेश में कोरोना मामलों में बढौतरी को देखते हुये एक बार पिफर से स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को भी आसानी से हिमाचल में प्रवेश नहीं मिलेगा। बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वालों के लिए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य किया गया है।
राज्य मंत्रिमंडल की आज शाम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में फैसला लिया गया कि  10वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए नौ दिन पहले दो अगस्त से खोले गए स्कूलों को 11 से 22 अगस्त तक फिर बंद रखा जाये। 
वहीं पांचवीं और आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूलों में शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए पूर्व में की गई व्यवस्था पर रोक लगा दी गई है। शिक्षकों का स्कूलों में आना अनिवार्य रहेगा। शिक्षक स्कूलों से ही विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाएंगे। 16 अगस्त से कॉलेजों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू करने को लेकर दो-तीन दिन में फैसला लिया जाएगा। वहीं, आईटीआई और कोचिंग सेंटरों को लेकर बैठक में कोई भी बात नहीं हुई। लिहाजा, ये पूर्व की तरह खुले रहेंगे। 
इसके साथ ही प्रदेश और बाहरी राज्यों के लिए चलने वाली बसें भी अब 50 फीसदी सीटिंग क्षमता के साथ दौड़ेंगी। बाहरी राज्यों की हिमाचल आने वाली बसों की चेकिंग प्रवेश द्वारों पर की जाएगी। बाहरी राज्यों से लौटने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में भी यात्री को टिकट तभी दिया जाएगा, जब वह कोरोना निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र दिखाएगा। बाहरी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड आदि की बसों का सीमा पर निरीक्षण किया जाएगा। पुलिस इनमें आने वाली सवारियों की रिपोर्ट जांचेगी। बाहरी राज्यों से आने वालों को 72 घंटे की आरटीपीसीआर कोरोना निगेटिव रिपोर्ट या 24 घंटे के भीतर की रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट व कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाना होगा।
‘बेटी है अनमोल योजना’ के तहत गरीब लड़कियों की धनराशि को 12,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये किया गया है। इस योजना का लाभ बीपीएल परिवारों की दो लड़कियों को दिया जाता है। सरकार प्रति लड़की खाते में अब 21,000 रुपये जमा कराएगी। इस राशि को 18 साल की उम्र के बाद छात्रवृत्ति के तौर पर सालाना दिया जाता है।
प्रदेश के बाली चौकी में एसडीएम कार्यालय और निहरी में बीडीओ दफ्तर खुलेगा। इसके अलावा थाची में उप तहसील खोलने का फैसला लिया गया है। मंडी के सुरागी और झौट में प्राथमिक पाठशालाओं का स्तरोन्नत करने का निर्णय हुआ है। 
मंत्रिमंडल ने कई पद भरने की भी मंजूरी दी है। इनमें श्रम विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 23, कोष विभाग में कोष अधिकारियों के तीन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में स्टेनो के तीन पद भरने की स्वीकृति दी।

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