झारखण्ड में भाजपा ने किया बड़ा वादा, जानें घोषणा पत्र में क्या है खास?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को घोषणा की कि अगर भाजपा झारखंड में सत्ता में आई तो राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी, लेकिन जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। राज्य में 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 13 और 20 नवंबर को दो चरणो में होंगे और मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी।
शाह ने झारखंड में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा का घोषणापत्र- ‘संकल्प पत्र’ जारी करते हुए घोषणा की कि राज्य में उद्योगों और खदानों के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा।
शाह ने रांची में कहा कि हमारी सरकार झारखंड में समान नागरिक संहिता लागू करेगी, लेकिन जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। (राज्य में) झामुमो (झारखंड मुक्ति मोर्चा) सरकार इस झूठ का प्रचार कर रही है कि समान नागरिक संहिता से आदिवासियों के अधिकार और संस्कृति प्रभावित होगी। यह पूरी तरह निराधार है, क्योंकि उन्हें इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा।
उन्होंने कहा कि यदि भाजपा झारखंड में सत्ता में आती है तो वह सरना धर्म कोड के मुद्दे पर विचार-विमर्श करेगी और उचित निर्णय लेगी। झारखंड में उद्योगों और खदानों के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा।
शाह ने कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो झारखंड में 2.87 लाख सरकारी नौकरियों सहित रोजगार के पांच लाख अवसर पैदा किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड में प्रश्न पत्र लीक की सीबीआई और एसआईटी से जांच कराई जाएगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा।
गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा झारखंड में घुसपैठियों से जमीन वापस लेने और अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने के लिए कानून लाएगी। उन्होंने दावा किया कि अवैध प्रवासियों से माटी, बेटी, रोटी को खतरा है और भाजपा स्थानीय लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगी।
उन्होंने झामुमो नीत सरकार पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और दावा किया कि राज्य में जनजातीय आबादी घट रही है और जनसांख्यिकी तेजी से बदल रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और तुष्टीकरण अपने चरम पर है। झारखंड देश का सबसे भ्रष्ट राज्य है।
संकल्प पत्र की खास बातें :
-आदिवासी समुदाय को समान नागरिक संहिता के दायरे से रखेंगे बाहर, PESA कानून से मुखियाओं एवं पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाएंगे।
-500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, साल में 2 सिलेंडर मुफ्त।
-झारखंड में लागू होगी गोगो दीदी योजना, महिलाओं को हर माह 2100 रुपए देने वादा।
-वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों के लिए 2,500 रुपए तक मासिक पेंशन लागू होगी।
-5 साल में 5 लाख स्वरोजगार के अवसर।
-गरीबों के लिए इलाज की व्यवस्था।
-घर बनाने के लिए मुफ्त में बालू देंगे।
-परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच।
-झारखंड को पर्यटन का हब बनाने के लिए आदिवासी सर्किट, इको-टूरिज्म और सांस्कृतिक केंद्रों का विकास करेंगे।
-ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए MSP में अरहर और मड़ुआ को शामिल कर, आदिवासी ब्लॉकों में प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करेंगे।
