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झारखण्ड/रांची  तीन महीने के बाद झारखंड कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जाति सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गयी।

 

 

राज्य में कार्मिक विभाग जातीय सर्वेक्षण करेगा। झारखंड राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण को संवेदनशील मानते हुए इसकी जिम्मेnदारी को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग सौंपी है।

 

 

झारखंड कार्यपालिका नियमावली में भी इसको लेकर जरूरी बातों को शामिल किया जा रहा है। सभी वर्गों को समानता का हक मिले, इसलिए यह सर्वेक्षण किया जाएगा।

 

 

कैबिनेट के प्रस्तावव में कहा गया था कि अनूसूचित जाति, जनजाति, और अन्य पिछड़े वर्ग के गरीबी में जी रहे हैं और यह वर्ग शोषित रहा है। इसे समानता का अधिकार और अवसर दिया जाना चाहिए।

 

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