Operation Ganga : यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लेकर आयेगी भारतीय वायु सेना, एयरलिफ्ट करने की तैयारी
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यूक्रेन में हालात काफी बिगड़ते जा रहे हैं। रूसी सेना कीव से कुछ ही दूरी पर है। राजधानी कीव में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता हैं। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने छात्रों सहित भारतीय नागरिकों को आज तत्काल कीव छोड़ने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी माध्यम सभी भरतीय कीव छोड़ कर निकल जाए और किसी भी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। कीव में रूसी सेना कभी भी आक्रमण कर सकती है।
यूक्रेन में फंसे नागरिकों और छात्रों को एयरलिफ्ट करने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। सुबह एयर इंडिया 182 लोगों को लेकर भारत पहुंची हैं। खबर है कि यूक्रेन से भारतीयों को एयरलिफ्ट करने के लिए भारतीय वायुसेना भी शामिल हो गयी हैं। भारतीय वायु सेना द्वारा यूक्रेन की सीमाओं के अंदर फंसे भारतीयों को वापस लेकर आयेगी। भारतीयों को वापस लाने के लिए सी-17 विमान के बेड़े का उपयोग करने की संभावना है।
आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की और यूक्रेन हालात पर बात की। ऑपरेशनल गंगा के तहत चल रहे निकासी प्रयासों को बढ़ाने के लिए, पीएम मोदी ने भारतीय वायु सेना से निकासी प्रयासों में शामिल होने का आह्वान किया है। हमारी वायु सेना की क्षमताओं का लाभ उठाने से यह सुनिश्चित होगा कि कम समय में अधिक लोगों को निकाला जा सके। यह मानवीय सहायता को अधिक कुशलता से वितरित करने में भी मदद करेगा। भारतीय वायु सेना आज से ऑपरेशन गंगा के हिस्से के रूप में कई सी-17 विमान तैनात कर सकती है।
- ऑपरेशन गंगा
ऑपरेशन गंगा के संबंध में हालिया अपडेट में, युद्ध क्षेत्र देश यूक्रेन से 182 और भारतीयों को बचाया गया है। सातवीं उड़ान भारतीय नागरिकों को उनके वतन वापस लेकर मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंच गई है। रूस और यूक्रेन के बीच आक्रामक युद्ध के बीच नागरिक बचाव के लिए यूक्रेन से पड़ोसी देशों में पहुंचे तो बुडापेस्ट से उड़ान भरी। यूक्रेन से सफलतापूर्वक निकाले जाने के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने हवाई अड्डे पर इन छात्रों की अगवानी की।
यूक्रेन में भारतीय दूतावास द्वारा लोगों को देश की सीमाओं तक पहुंचने का आदेश दिया गया है क्योंकि यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को वाणिज्यिक उड़ानों के लिए बंद कर दिया गया है और हवाई अड्डों को रूसी सेना द्वारा नष्ट कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने निकासी प्रक्रिया के लिए और निकासी की गति की निगरानी के लिए 4 मंत्रियों को पड़ोसी देशों में भी भेजा है।