उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें: उपमुख्यमंत्री मौर्य ने जनता दर्शन में सैकड़ों लोगों से की मुलाकात

लखनऊ। अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डा नवनीत सहगल ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की महात्वाकांक्षी एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के अंतर्गत प्रदेश के पांच जिलों आगरा, सीतापुर, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर एवं अम्बेडकर नगर में 1892.92 लाख रुपये से निर्मित सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) का जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा लोकापर्ण किया जायेगा। सीएफसी के माध्यम जनपदों की परंपरागत आर्थिक गतिविधियों में तेजी आयेगी और रोजगार के अतिरिक्त अवसर भी सृजित होंगे। डा सहगल निर्यात भवन में ओडीओपी योजना के तहत प्रदेश के सभी जनपदों में स्थापित होने वाली सीएफसी के निर्माण कार्य के प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सीएफसी योजना के अन्तर्गत जनपद आगरा में ओडीओपी प्रोडक्ट लेदर-शू के लिए 329.83 लाख रुपये की लागत से लेदर गुड्स ट्रेनिंग सेंटर संबंधी सीएफसी तथा सीतापुर में ओडीओपी उत्पाद हस्तनिर्मित कालीन हेतु 225.17 लाख की लागत से डिजाइन एण्ड सैम्पलिंग फैसेलिटी, एक्जीविशन एण्ड सेलिंग सेंटर, कॉमन प्रोसेसिंग सेंटर एवं रा-मटेरियल बैंक आदि सुविधाओं से युक्त सीएफसी के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इसी प्रकार आजमगढ़ के ओडीओपी उत्पाद ब्लैक पाटरी के कारोबार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 181.72 लाख रुपये से कॉमन प्रोडक्शन सेंटर की स्थापना कराई गई है, जिसमें कारीगरों को मिट्टी की प्रोसेसिंग हेतु पांच हार्सपावर का ब्लंगर एण्ड पगमिल, टनेल किन तथा लाइन भट्टी की सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही जनपद सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल के लिए 696.38 लाख रुपये निर्मित सीएफसी में किसानों को राइस प्रोसेसिंग मिल, वेयर हाउस एवं वैक्यूम पैकेजिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त अम्बेडकर नगर में 459.82 लाख रुपये की लागत से तैयार सामान्य सुविधा केन्द्र के तहत टेक्सटाइल्स के रा-मटेरियल बैंक, कामन प्रोसेसिंग सेंटर तथ वार्पिंग एण्ड कैलेंडर मशीन की स्थापना कराई गई है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में ओडीओपी कार्यक्रम के प्रारंभ से अब तक 40 सीएफसी स्वीकृत किये जा चुके हैं, जिनमें से 22 पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इनमें से पांच सीएफसी का लोकापर्ण शीघ्र किया जायेगा। शेष अन्य सीएफसी का कार्य प्रारम्भ हो गया है। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में सीएफसी की स्थापना कराई जायेगी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की एमएसई-सीडीपी योजना के अन्तर्गत भी 03 सीएफसी की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि सीएफसी के माध्यम से लाखों कारीगरो व हस्तशिल्पियों को स्थानीय स्तर पर ही डिजाइन, पैकेजिंग, मार्केटिंग, टेस्टिंग, रा-मटेरियल बैंक आदि की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे वोकल फार लोकल के विजन को पूरा करने में गति मिलेगी।

 

 

अबतक 3.84 लाख मीट्रिक टन की गयी धान की खरीद

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को उनकी उपज की कीमत मूल्य समर्थन योजना के अनुरूप या उससे अधिक दिलाने के उद्देश्य से किसानों से सीधे धान की खरीद करते हुए खरीफ क्रय वर्ष 2021-22 में अब तक विभिन्न क्रय केन्द्रों के माध्यम से, 384343.85 मीट्रिक टन धान किसानों से क्रय किया है। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार आज 56514.17 मीट्रिक टन खरीद हुई है। इस योजना से अब तक 56919 किसान लाभान्वित हुए हैं और करीब 313.529 करोड़ रूपये का भुगतान उनके खातों में किया गया है। कामन धान 1940 रूपये प्रति कुंतल एवं ग्रेड-ए’ धान 1960 रूपये प्रति कुंतल की दर से खरीद की जा रही है।

 

 केशव प्रसाद मौर्य ने जनता दर्शन में सैकड़ों लोगो से की मुलाकात

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने-7 कालीदास मार्ग स्थित आवास (कैम्प कार्यालय) पर लगभग ढाई दर्जन जनपदों से आये लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। उन्हांेने जनसुनवाई के दौरान एक-एक व्यक्ति की समस्या को पूरी गम्भीरता से सुना तथा समस्याओं के निराकरण हेतु विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी तथा पुलिस अधिकारी से बात की। जनता दर्शन में बुजुर्ग, महिलाएं, पुरूष एवं दिव्यांग लोगों ने उपमुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्यायें बतायी। बतायी गयी समस्याओं में मुख्य रूप से आवास, राशन न मिलना, अवैध कब्जा, पेन्सन, ऋणमाफी, नौकरी, मारपीट, राजस्व अतिक्रमण, प्रधानमंत्री आवास, जमीनी विवाद, चिकित्सा सहायता आदि थीं। जनता दर्शन में आए दिव्यांगों से उपमुख्यमंत्री ने स्वयं आगे बढ़कर उनके पास जाकर उनकी समस्याएं सुनी तथा त्वरित निराकरण हेतु अधिकारियों को निदेर्शित किया। आवास पर आये मरीजों के ईलाज हेतु उपमुख्यमंत्री ने आर्थिक सहायता दिलाने का विश्वास दिलाया और प्रत्येक व्यक्ति की हर सम्भव मदद हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। अमेठी के पूरेजीत तिवारी ने अतिक्रमण हटवाने, लखनऊ के कपूरचन्द ने  प्रधानमन्त्री आवास योजना मे आवास दिलाने, उन्नाव के रत्नेश सिह ने अवैध कब्जे के सम्बन्ध में, बीना दीक्षित ने दुकान खाली करवाने, गोण्डा के दुर्गा प्रसाद ने जानमाल की सुरक्षा हेतु, कानपुर देहात की ऊषादेवी ने आवास व शौचालय हेतु हरदोई की मैना ने  मकान विवाद, गौतमबुद्धनगर के अनिल कुमार ने कब्जा हटवाने, सीतापुर के भारत प्रसाद ने इलाज हेतु मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से मदद दिलाने जैसी समस्याएं रखी, जिन पर उपमुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कई समस्याओं के निस्तारण के संबंध में उपमुख्यमंत्री ने शासन के कई उच्चाधिकारियों, व कई जिलों के जिलाधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता की। कई लोगों की समस्याओं का जनता दर्शन के दौरान ही निस्तारण कराया गया।

 

गोंड जाति को 13 जिलों में अनुसूचित जनजाति और 62 जिलों में अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त

प्रदेश के 13 जिलों में रहने वाले 13 जनजातियों गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड और 62 जिलों में गोंड जनजाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने से संबधित शासनादेश जारी कर दिया गया है। जारी शासनादेश में प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों व मण्डलायुक्तों को कहा गया है कि गोंड जाति का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए राष्ट्रपति का दस्तावेज मांगने वाले राजस्व कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाये। जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि गोंड जाति को 13 जिलों में अनुसूचित जनजाति और 62 जिलों में अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है। कहीं भी 06 माह के अन्दर बने जाति प्रमाणपत्र मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि जाति जन्मजात होती है। आदेश में कहा गया है कि महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में रहने वाली गोंड धुरिया, नायक, ओझा, पठारी व राजगोंड जातियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र व 62 अन्य जिलों में रहने वाली गोंड जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

 

रोजगार मेले का आयोजन 

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ द्वारा माह नवम्बर में 16 17 व 18 नवम्बर, 2021 को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। उक्त जानकारी नोडल प्रधानाचार्य, राजकीय आई0टी0आई0 अलीगंज लखनऊ ने देते हुए बताया कि 16 नवम्बर, 2021 को टाटा मोटर्स लिमिटेड द्वारा व्यवसाय फिटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल इंजन, वेल्डर, पेन्टर जनरल, मैकेनिक ऑटो बाडी पेन्टिंग की जॉब ट्रेनिंग 17 नवम्बर, 2021 को व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रानिक्स, मशीनिष्ट, मशीनिष्ट ग्राइडर टर्नर की जॉब ट्रेनिंग तथा 18 नवम्बर, 2021 को व्यवसाय फिटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल इंजन, वेल्डर, पेन्टर जनरल, मैकेनिक ऑटो बाडी पेन्टिंग, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिष्ट, टर्नर, कोपा की अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जायेगा। विस्तृत जानकारी के लिए दूरभाष 9935186269 पर सुबह 10 बजे से शाम 04 बजे तक सम्पर्क कर सकते है।

 

इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक दिवसीय स्टेक होल्डर कार्यशाला का आयोजन होगा

उत्तर प्रदेश के रेशम विभाग द्वारा कल 16 नवम्बर को गोमती नगर स्थित इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान (मार्स हाल) में एक दिवसीय स्टेक होल्डर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव, रेशम डा0 नवनीत सहगल पूर्वाह्न 11:00 बजे कार्यशाला का शुभारम्भ करेंगे। यह जानकारी निदेशक, रेशम  नरेन्द्र सिंह पटेल ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में रेशम उत्पादन बढ़ाने हेतु सहफसली खेती, एफ0पी0ओ0 गठन के साथ केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी जायेगी। प्रदेश के एमएसएमई सहित अन्य विभागों द्वारा संचालित क्लस्टर एवं स्फूर्ति योजना को रेशम विभाग की योजना से इंटीग्रेट करने लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला में लगभग 600 स्टेक होल्डर द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।

 

हरिद्वार के मायापुर में नए निरीक्षण भवन के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा जनपद हरिद्वार में मायापुर स्थित नये निरीक्षण भवन बनाये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष में प्रावधानित धनराशि 186.41 लाख रुपये में से 01 करोड़ 31 लाख रूपये की धनराशि अवमुक्त की गई है। इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई  मुश्ताक अहमद की ओर से 12 नवम्बर, 2021 को शासनादेश जारी करते हुए निर्देशित किया गया है कि विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य कराया जाये। इसके साथ ही परियोजना के सम्बंध में सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ कराया जाय। इसके अलावा परियोजना का निर्माण कार्य समय से पूरा कराने के साथ ही धनराशि व्यय करते समय शासन द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये। धनराशि का व्यय स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की अनियमितता के लिए विभाग की जिम्मेदारी होगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये। ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा।

जालौन के हमीरपुर शाखा प्रणाली पर स्थित पक्की संरचनाओं के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत हेतु धनराशि स्वीकृत

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा जनपद जालौन के अन्तर्गत हमीरपुर शाखा प्रणाली पर स्थित पक्की संरचनाओं के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत की परियोजना हेतु प्रावधानित धनराशि 25000 लाख रुपये में से 25 लाख रूपये परियोजना के कार्यों पर वहन किये जाने के लिए प्रमुख अभियंता एवं विभागध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई  मुश्ताक अहमद की ओर से 11 नवम्बर, 2021 को शासनादेश जारी करते हुए निर्देशित किया गया है कि विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य कराया जाये। इसके साथ ही परियोजना के सम्बंध में सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ कराया जाय। इसके अलावा परियोजना का निर्माण कार्य समय से पूरा कराने के साथ ही धनराशि व्यय करते समय शासन द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये। धनराशि का व्यय स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की अनियमितता के लिए विभाग की जिम्मेदारी होगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये। ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा।

 

झांसी में गुरसराय नहर प्रणाली पर स्थित पक्की संरचनाओं के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत हेतु धनराशि स्वीकृत

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा जनपद झांसी में गुरसराय नहर प्रणाली पर स्थित पक्की संरचनाओं के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत की परियोजना हेतु प्रावधानित धनराशि 10000 लाख रुपये में से 50 लाख रूपये परियोजना के कार्यों पर वहन किये जाने के लिए प्रमुख अभियंता एवं विभागध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई  मुश्ताक अहमद की ओर से 11 नवम्बर, 2021 को शासनादेश जारी करते हुए निर्देशित किया गया है कि विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य कराया जाये। इसके साथ ही परियोजना के सम्बंध में सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ कराया जाय। इसके अलावा परियोजना का निर्माण कार्य समय से पूरा कराने के साथ ही धनराशि व्यय करते समय शासन द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये। धनराशि का व्यय स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की अनियमितता के लिए विभाग की जिम्मेदारी होगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये। ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा।

 

चित्रकूट एवं महोबा के भ्रमण पर जलशक्ति मंत्री

उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री डॉ0 महेन्द्र सिंह कल 16 नवम्बर, 2021 से चित्रकूट और महोबा जनपदों के भ्रमण पर रहेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार जलशक्ति मंत्री 16 नवम्बर को दोपहर 12:00 बजे लखनऊ से प्रस्थान कर अपराह्न 04:00 बजे चित्रकूट पहुंचेंगे और सायं 05:00 बजे जिलाधिकारी, जन-प्रतिनिधियों एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ मा0 प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा करेंगे। डॉ0 महेन्द्र सिंह 17-19 नवम्बर, 2021 तक जनपद महोबा में आयोजित विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे और 19 नवम्बर, 2021 को अपराह्न 04:00 बजे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे।

 

 जन समस्याओं के निराकरण का सुगम सेतु है सोशल मीडिया

सोशल मीडिया सरकार की नीतियों एवं उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने एवं जन समस्याओं के निराकरण का सुगम सेतु है। यह उदगार आज उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के तेलीबाग स्थित राम मनोहर लोहिया परिकल्प भवन में सोशल मीडिया के प्रयोग के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए मुख्य अभियंता सूचना प्रणाली संगठन  कृष्ण कुमार ने व्यक्त किए।आपने कहा कि विभागीय निर्देशानुसार सोशल मीडिया सेल को और अधिक प्रभावी एवं उपयोगी बनाने के लिए इस सत्र का आयोजन किया गयाहै। जिसका उद्देश्य जनहित में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग एवं सरकार की समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार एवं विकासशील परिवर्तन को प्रदर्शित करना है। कार्यशाला में मुख्य रूप से  बी. के. राम (मुख्य अभियंता, बाण सागर परियोजना), ने भी अपने अनुभव जनक विचारों को साझा किया। इसी श्रंखला में  राकेश कुमार (मुख्य अभियंता, सरयू 2 गोंडा), महेश्वरी प्रसाद (मुख्य अभियंता, बेतवा), अवधेश कुमार (मुख्य अभियंता, मध्य गंगा)  ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। विभाग के अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियन्ता, अवर अभियंता तथा अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कार्यशाला में विभाग द्वारा किए जा रहे समस्त  सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर अधिकारियों को अवगत कराया गया। कार्यशाला में उत्तर प्रदेश की जनता की विभाग संबंधित समस्याओं का किस कार्यप्रणाली से निराकरण किया जाता है विषय पर चर्चा की गई एवं विभाग संबंधित सामाजिक समस्याओं के पूर्ण समाधान हेतु  कार्य योजना बनाई गई। जिससे विभाग की कार्य संस्कृति और अधिक पारदर्शिता पूर्ण बन सकें। जिससे मुख्यमंत्री जी एवं जलशक्ति मंत्री  के संकल्पों एवं विभागीय उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश का अक्षरशः अनुपालन किया जा सके।