सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर कार्यकाल का लेखा-जोखा किया पेश

सरकार की उपलब्धियों से जनता को अवगत कराने के लिए झामुमो पंचायतों में लगायेगी चौपाल – श्याम यादव

झारखण्ड/पाकुड़ : माननीय हेमंत सोरेन की सरकार के एक साल पूरा होने पर झामुमो जिला अध्यक्ष श्री श्याम यादव ने सरकार की उपलब्धियों से जनता को अवगत कराने को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ सोमवार को बैठक किया।

बैठक में जिला अध्यक्ष श्याम यादव ने हेमंत सोरेन सरकार की उपलब्धियों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए श्री यादव ने कहा कि सभी कार्यकर्ता पंचायतों में चौपाल लगाकर सरकार की उपलब्धियों से जनता को अवगत करायें। ताकि लोगों को सरकार द्वारा उठाये गये जनकल्याणकारी योजनाओं मिल सके। बैठक में झामुमो जिला प्रवक्ता शाहिद इकबाल, जिला संयुक्त सचिव महमदू आलम, प्रखंड उपाध्यक्ष मुसलोद्दीन शेख, नगर अध्यक्ष मनोज ठाकुर, भूदल यादव मौजूद थे।

सरकार की विभिन्न उपलब्धि

माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन के लिए पीआईयू के रूप में कार्य कर रहे संविदा पर नियुक्त 25 सहायक अभियंता एवं 72 कनीय अभियंता के पद की वर्ष 2020-21 तक के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दिया है। राज्य में लाह की खेती करने वाले किसानों को बढ़ावा देने के लिए लगभग 12 लाख परिवारों को अतिरिक्त आय के रुप में लगभग 5200 रुपये प्रति वर्ष सृजन हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लाह उत्पादन वृद्धि योजना के कार्यान्वयन करने की स्वीकृति दी गई है।

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीनस्थ “झारखण्ड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा/सम्वर्ग (समूह-“ग” के अधीन अराजपत्रित पद पर नियुक्ति/ प्रोन्नति एवं सेवा शर्त)” संशोधित नियमावली-2020 के गठन की स्वीकृति दी गई। एनसीसी ग्रुप मुख्यालय, रांची के अधीनस्थ नौसेना इकाई की स्थापना एवं इसके कार्य संपादन हेतु विभिन्न कोटि के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) अंतर्गत प्रस्तावित झारखंड राज्य फसल राहत योजना हेतु 100 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया. वर्ष 2021 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपकरणों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने संबंधी स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राज्य के अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक 11 पर दर्ज केवर्त्त, माहिस्य के बाद घुनिया (केबर्त्त) को समावेशित करने की स्वीकृति दी गई।

ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत विमुक्त केंद्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश की निकासी हेतु कुल 19 करोड़ 28 लाख 34 हजार रुपये मात्र झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई। केंद्र प्रायोजित योजना अंब्रेला आईसीडीएस अधीन आंगनवाड़ी सेवाएं अंतर्गत पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत राज्य की 224 बाल विकास परियोजनाओं के 38432 आंगनबाड़ी केंद्रों एवं लघु आंगनबाड़ी केंद्रों पर 06-36 माह के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं एवं 06-72 माह के अतिकुपोषित बच्चों को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने निमित्त टेक होम राशन के रूप में पोषाहार की आपूर्ति योग्य एवं अनुभवी निर्माणकर्ता से कराने की स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि के आलोक में केंद्रांश मद में 27 करोड़ 4 लाख 48 हजार रुपये का अग्रिम झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (60 से 79 वर्ष) हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि के आलोक में केंद्रांश मद में 93 करोड़ 27 लाख 46 हजार रुपये का अग्रिम झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (80 वर्ष से ऊपर) हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि के आलोक में केंद्रांश मद में 6 करोड़ 8 लाख 22 हजार रुपये का अग्रिम झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।

कोविड-19 की महामारी को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयों के स्नाकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल का अवधि विस्तार दिनांक 31 मार्च 2021 तक करने की स्वीकृति दी गई। 132/33 के वी ग्रिड सब स्टेशन बरहेट एवं साहिबगंज राजमहल संचरण लाइन का प्रस्तावित बरहेट ग्रिड में लीलो लाइन हेतु कुल प्राकल्लित राशि 70,64,05,928/ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में संचरण योजनाओं के लिए बजट उपबंधित राशि 730 करोड़ रुपए के विरुद्ध 10 करोड़ रुपये झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड को ऋण स्वरूप राशि विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

झारखंड राज्य में बस टर्मिनल/आईएसबीटी के विकास/पुनर्विकास के लिए निजी भागीदारी हेतु प्रस्तावित लोक निजी भागीदारी नीति पर स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना हेतु झारखंड आकस्मिकता निधि के माध्यम से कुल 10 करोड़ रुपए मात्र अग्रिम की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड नगरपालिका जल कार्य, जल अधिभार एवं जल संयोजन नियमावली 2020″ के गठन की स्वीकृति दी गई. झारखंड राज्य के आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने तथा वेतनमान उत्क्रमित करने की स्वीकृति दी गई।