Parliament । संसद में ओवैसी ने उठाया कार पर फायरिंग का मुद्दा, सोमवार को गृहमंत्री देंगे जवाब
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी गाड़ी पर हुई फायरिंग का मुद्दा संसद में उठाया और सरकार के जेड श्रेणी सुरक्षा की पेशकश को भी ठुकरा दिया। दूसरी ओर सरकार ने कहा है कि इस घटना पर गंभीरता से कार्यवाही की जा रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में यह भी जानकारी दी है कि घटना के संबंध में गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को सदन में बयान भी देंगे। संसद के दोनों सदनों में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस आज भी महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर हमलावर रही। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि मुझे मेरे बुरे दिन ही लौटा दो। विपक्ष लगातार किसानों बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण और संघवाद को लेकर सरकार पर हमलावर है और आरोप लगा रहा है कि उसकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आज संसद के दोनों सदनों में कौन-कौन से काम हुए इसके बारे में हम आपको बताते हैं।
लोकसभा की कार्यवाही
– एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बृहस्पतिवार को पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी गाड़ी पर गोलियां चलने की घटना के बाद ‘जेड’ श्रेणी सुरक्षा देने की सरकार की पेशकश शुक्रवार को ठुकरा दी, वहीं सरकार ने कहा कि इस घटना के बाद राज्य सरकार गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में यह जानकारी भी दी कि इस घटना के संबंध में गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को सदन में बयान देंगे। हैदराबाद से सांसद और देश के प्रमुख मुस्लिम नेता ओवैसी ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा, ‘‘मुझे ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा नहीं चाहिए। मुझे घुटन के साथ नहीं रहना, मुझे आजाद रहना है। मुझे जिंदा रहना है तो आवाज उठानी है और सरकार के खिलाफ बोलना है।’’
– लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस सदस्य महुआ मोइत्रा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि यह सरकार इतिहास को बदलना चाहती है, वर्तमान पर भरोसा नहीं करती और भविष्य से डरती है। तृणमूल कांग्रेस सदस्य ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कही गई बातें सिर्फ जुबानी जमाखर्च है।
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– विधि एवं न्याय मंत्री किरण रीजीजू ने शुक्रवार को कहा कि मध्यस्थता के वैकल्पिक विवाद निपटारा तंत्र के जरिये न्यायालय प्रणालियों से बाहर, विवादों के त्वरित निपटान एवं पक्षकारों द्वारा मुकदमापूर्व मध्यस्थता सुविधा प्रदान करने के लिये मध्यस्थता विधेयक, 2021 राज्य सभा में पेश किया गया था जिस पर संसदीय समिति विचार कर रही है। लोकसभा में सुनील कुमार सिंह एवं कुछ अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में विधि मंत्री किरण रीजीजू ने यह बात कही।
– कांग्रेस नेता शशि थरूर ने शरणार्थियों तथा शरण की तलाश करने वालों को प्रभावी कानूनी रूपरेखा के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करने के प्रावधान वाला एक गैर-सरकारी विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया। तिरूवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य थरूर ने ‘शरण स्थल विधेयक, 2021’ सदन में पेश किया।
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– भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसदों ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में और गरीब जनता के लिए अनेक योजनाएं शुरू कीं और गांवों को खुशहाल बनाकर देश में खुशहाली का रास्ता साफ किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के किरीट सोलंकी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन खातों की शुरुआत की थी और आज करोड़ों लोगों को विभिन्न योजनाओं का पैसा सीधे इन खातों में पहुंचता है।
– लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बेरोजगारी, महंगाई, चीन के साथ सीमा पर तनाव और कई अन्य मुद्दों को लेकर शुक्रवार को सरकार पर निशाना साधा और कटाक्ष करते हुए कहा कि देश के लोग अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ‘‘बीते बुरे दिन ही लौटाने’’ को कह रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए चौधरी ने यह आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में नहीं आते हैं और विपक्ष के प्रश्नों का बहुत कम जवाब देते हैं। चौधरी के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सदन में मौजूद थे।
– लोकसभा में अध्यक्षीय आसन को लेकर सदन के एक सदस्य की कुछ टिप्पणियों को विभिन्न राजनीतिक दलों ने ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ करार दिया तथा संसदीय लोकतंत्र एवं आसन की मर्यादा को बनाये रखते हुए नियमों एवं प्रक्रियाओं के तहत व्यवहार करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आसन को लेकर एक सदस्य की टिप्पणियों पर नाखुशी व्यक्त करते हुए कहा कि सदन के अंदर और बाहर अध्यक्ष पीठ पर टिप्पणी करना सदन की गरिमा और मर्यादा का उल्लंघन है और वह अपेक्षा करते हैं कि सदस्य सदन और आसन की गरिमा बढ़ाने में सहयोग करेंगे।
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राज्यसभा की कार्यवाही
– राज्यसभा में शुक्रवार को विभिन्न विपक्षी दलों ने किसानों, बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण और संघवाद को लेकर केंद्र की भाजपा नीत सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसकी ‘‘कथनी और करनी’’ में बहुत फर्क है। वहीं, माकपा और शिवसेना ने दावा किया कि कई राज्यों के राज्यपाल केंद्र के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण तमिलनाडु है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर संसद के उच्च सदन में चर्चा में भाग लेते हुए बीजू जनता दल के प्रसन्न आचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए प्रश्न किया कि यदि किसानों की आय दोगुनी हो गयी है, तो आज उन्हें प्रतिदिन आत्महत्या करने को मजबूर क्यों होना पड़ रहा है? उन्होंने कहा कि आत्महत्या करने वालों में छोटे एवं सीमांत किसान और भूमिहीन कृषक सबसे अधिक हैं।
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– जनसंख्या में लगातार हो रही वृद्धि पर चिंता जताते हुए राज्यसभा में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता सदस्य राकेश सिन्हा ने एक निजी विधेयक पेश करते हुए कहा कि यदि आबादी को नियंत्रित नहीं किया गया तो 30 साल बाद सम्मानजनक जीवन जीने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन भी नहीं रहेंगे। भाजपा के ही विकास महात्मे ने विधेयक से दंड के प्रावधान को हटाने की मांग की।
– राज्यसभा में शुक्रवार को शिवसेना ने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु सहित देश के कुछ राज्यों के राज्यपालों द्वारा केंद्र के एजेंडा को आगे बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक आधार पर राज्यपालों को अपनी वास्तविक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। साथ ही पार्टी ने महिलाओं की डिजिटल सुरक्षा के लिए केंद्र से कानून बनाने की मांग भी की।
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– सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि सोशल मीडिया को और अधिक जवाबदेह बनाने की जरूरत है और इस विषय पर राजनीतिक सहमति होने पर कठोर नियम लाए जा सकते हैं। वैष्णव ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जब कभी सरकार ने सोशल मीडिया को जवाबदेह बनाने के लिए कोई कदम उठाया तो विपक्ष का आरोप था कि सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है।
– राज्यसभा में शुक्रवार को गैर सरकारी कामकाज के तहत, संविधान में संशोधन कर उसकी प्रस्तावना में ‘‘अहिंसा’’ शब्द जोड़ने, स्वास्थ्य को मूलभूत अधिकार का दर्जा दिए जाने, तेजाब पीड़ितों के बेहतर पुनर्वास एवं उन्हें स्वास्थ्य संबंधी देखरेख सुविधाएं मुहैया कराने और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने के प्रावधानों वाले 15 निजी विधेयक पेश किए गए।
– कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के संबंध में एक समिति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने के बाद समिति गठित करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल नवंबर में तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा करते हुए एमएसपी पर कानूनी गारंटी की किसानों की मांग पर विचार के लिए एक समिति गठित करने का वादा किया था।
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– राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने शुक्रवार को कहा कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने के लिए निजी विधेयक के प्रस्ताव को स्वीकार करना या न करना सदन पर निर्भर करता है और इस मुद्दे पर आसन कोई व्यवस्था नहीं दे सकता। उपसभापति ने यह टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के जे अल्फोंस द्वारा पिछले साल पेश किए गए एक निजी विधेयक के संदर्भ में की। पिछले साल शीतकालीन सत्र के दौरान तीन दिसंबर को इस विधेयक को पेश करने के प्रस्ताव का राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा सहित अन्य सदस्यों ने कड़ा विरोध किया था।
